एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 52.59 करोड़ रुपये है। वहीं, 2023-24 के लिए देश की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNI) लगभग 1,85,854 रुपये दर्ज की गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक मुख्यमंत्री की औसत स्व-आय 13,64,310 रुपये है, जो देश की औसत प्रति व्यक्ति आय का लगभग 7.3 गुना है।
सबसे अमीर मुख्यमंत्री
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। उनके बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 332.57 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 51.94 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15.38 लाख रुपये की संपत्ति के साथ सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 55.24 लाख रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन 1.19 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
देनदारियों की स्थिति
रिपोर्ट के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर 180.28 करोड़ रुपये की देनदारी है, जो देश में सबसे अधिक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर 23.77 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर 10.32 करोड़ रुपये की देनदारी है।
आपराधिक मामलों की स्थिति
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 31 में से 13 मुख्यमंत्रियों (42%) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 10 मुख्यमंत्रियों (32%) ने गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जिनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
रिपोर्ट का आधार
यह रिपोर्ट मुख्यमंत्रियों द्वारा भारत के चुनाव आयोग को प्रस्तुत नामांकन पत्रों और हलफनामों पर आधारित है। इसमें मुख्यमंत्रियों की संपत्ति, देनदारियों और आपराधिक मामलों की जानकारी दी गई है।
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