कर्मचारियों को तोहफा, 8th Pay Commission की प्रक्रिया होगी जल्द शुरू

कर्मचारियों को तोहफा, 8th Pay Commission की प्रक्रिया होगी जल्द शुरू

मोदी सरकार ने दी सौगात, वेतन और भत्तों में सुधार के लिए 8th Pay Commission को मंजूरी

16 जनवरी 2025, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने नए साल की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत दी है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा लाभ होगा। इस निर्णय के तहत वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी।

कैबिनेट की मंजूरी और गठन प्रक्रिया


सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन पर मुहर लगाई गई है। उन्होंने जानकारी दी कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी।

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल और 8वें वेतन आयोग की समयसीमा


7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा। इसी परंपरा को जारी रखते हुए, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।

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आयोग का उद्देश्य और प्रभाव


वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना और महंगाई व आर्थिक स्थिति के अनुसार बदलाव सुझाना होता है। इससे वेतनमान में सुधार, भत्तों का समायोजन और पेंशन में बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाती है।

लाभार्थियों की संख्या


सरकार के इस निर्णय से एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। लंबे समय से कर्मचारी वेतन में संशोधन और भत्तों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। इस फैसले से उनकी उम्मीदें पूरी होंगी।

आर्थिक प्रभाव और रणनीति


7वें वेतन आयोग की सिफारिशों ने वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव किया था, जिससे वेतन समानता बनी और कर्मचारियों व पेंशनभोगियों दोनों को फायदा हुआ। 8वें वेतन आयोग से भी इसी तरह की उम्मीदें हैं। आयोग की सिफारिशों के आधार पर महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में भी संशोधन किया जाएगा।

आगे की प्रक्रिया


सरकार जल्द ही आयोग के सदस्यों और अन्य विवरणों की घोषणा करेगी। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा, जिस पर विचार कर सिफारिशें लागू की जाएंगी।

यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनके वेतन और पेंशन में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी।

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