दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक ऐसा घोषणापत्र जारी किया, जो पूरी तरह से दिल्ली के मध्यवर्ग के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें उन्होंने केंद्रीय सरकार से आयकर और जीएसटी दरों में राहत देने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण सुधारों की मांग की है।
केजरीवाल की सात अहम मांगें
- शिक्षा बजट में बढ़ोतरी: शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए, निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां दी जाएं।
- स्वास्थ्य बजट में वृद्धि: स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10% जीडीपी आवंटित किया जाए।
- आयकर छूट सीमा बढ़ाई जाए: आयकर छूट की सीमा को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख किया जाए।
- जीएसटी पर राहत: आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी समाप्त किया जाए।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं: निजी और सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दी जाएं।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन किराए में छूट: वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए में 50% की छूट फिर से मिलनी चाहिए।
- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स में राहत: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स हटाया जाए।
केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर ‘टैक्स आतंकवाद’ का आरोप लगाते हुए कहा, “मध्यवर्ग को सरकार का एटीएम बना दिया गया है। कुछ उद्योगपतियों के लिए वादे और धर्म-जाति के नाम पर वोटबैंक बनाए जा रहे हैं, लेकिन मध्यवर्ग की समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं है।”
केजरीवाल ने भाजपा के चुनावी घोषणापत्र को भी निशाने पर लिया, जिसमें मुफ्त योजनाओं का वादा किया गया है। उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया कि वे स्वीकार करें कि मुफ्त योजनाएं देश के लिए हानिकारक नहीं, बल्कि ‘भगवान का प्रसाद’ हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी।