LPG कमीशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर दिल्ली में 4,000 से अधिक वितरकों ने प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने मांगें पूरी नहीं होने पर देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर 2026: एलपीजी वितरण कारोबार की बढ़ती लागत और कमीशन में संशोधन की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में 4,000 से अधिक वितरकों ने प्रदर्शन किया। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (इंडिया) के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने कहा कि वितरक 2018 से कमीशन में व्यापक बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एलपीजी की कीमतों और परिचालन खर्च में वृद्धि के बावजूद वितरकों के कमीशन में उसके अनुरूप बदलाव नहीं हुआ है।
शर्मा के अनुसार, घरेलू एलपीजी की कीमत लगभग 450 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं, कमर्शियल एलपीजी की कीमत 1,100 रुपये से बढ़कर 3,033 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि इस अंतर ने कमीशन व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत को और बढ़ा दिया है।
उन्होंने बताया कि कमीशन में संशोधन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए किए गए अध्ययन के बाद 2022 में अंतरिम राहत दी गई थी। हालांकि, एसोसिएशन की व्यापक संशोधन की मांग अब भी पूरी नहीं हुई है। शर्मा ने कहा कि संगठन पिछले चार वर्षों से सरकार के सामने इस मुद्दे को उठा रहा है।
कमीशन के अलावा एसोसिएशन ने PNG नेटवर्क वाले क्षेत्रों में एलपीजी आपूर्ति बंद करने से संबंधित 24 मार्च 2026 के सरकारी आदेश पर भी चिंता जताई। संगठन का कहना है कि इससे उन क्षेत्रों में एलपीजी वितरकों के कारोबार पर असर पड़ सकता है, जहां निजी कंपनियां PNG नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं।
प्रदर्शन में ई-केवाईसी सत्यापन के कारण करीब 3.16 करोड़ एलपीजी कनेक्शन निलंबित किए जाने का दावा भी उठाया गया। एसोसिएशन ने बायोमेट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता पर सवाल किए और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के केएस पुट्टस्वामी मामले का उल्लेख किया। इन आंकड़ों और कानूनी दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
एसोसिएशन ने तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों पर वितरण कार्य में हस्तक्षेप और इंडेंट में बदलाव करने का आरोप लगाया। संगठन ने वितरकों पर अन्य उत्पाद बेचने के लिए कथित दबाव डालने की शिकायत भी की।
प्रदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा के साथ धनोटिया केके, गुरपाल मान, आशुतोष गर्ग, पीयूष, श्वेता और विभिन्न राज्यों के एसोसिएशन प्रतिनिधि शामिल हुए।
एसोसिएशन ने सरकार को एक महीने में मांगों पर कार्रवाई करने का समय दिया है। इसमें कमीशन संशोधन, कनेक्शन संबंधी नीतियों की समीक्षा और परिचालन समस्याओं का समाधान शामिल है। शर्मा ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर देशभर के एलपीजी वितरक हड़ताल कर सकते हैं।
