EPS-95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने और महंगाई भत्ता देने की मांग की है। इसके लिए 19 नवंबर को ईपीएफओ मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा
ईपीएस-95 पेंशनर्स ने न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि पिछले 14 वर्षों से पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि महंगाई लगातार उनकी आर्थिक मुश्किलें बढ़ा रही है। इस मांग को लेकर पेंशनर्स 19 नवंबर को नई दिल्ली स्थित ईपीएफओ मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे।
ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में होने वाले इस प्रदर्शन में दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के पेंशनर्स शामिल होंगे। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे।
समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत ने कहा कि मौजूदा महंगाई में 1,000 रुपये की मासिक पेंशन से गुजारा करना बेहद कठिन है। उन्होंने सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने और इसके साथ महंगाई भत्ता देने की मांग की।
तीन प्रमुख मांगों पर जोर
प्रदर्शन के दौरान पेंशनर्स प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। उनकी मांग है कि सरकार:
- न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करे।
- पेंशनर्स को महंगाई भत्ता दे।
- पति-पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए।
इसके साथ ही वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी पात्र पेंशनर्स को समान रूप से उच्च पेंशन का लाभ देने की मांग भी उठाएंगे।
समिति के अनुसार, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि 19 नवंबर को होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा।
