PWD में प्रतिनियुक्ति और स्थायी समायोजन को अवैध ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मूल विभाग में वापसी का आदेश दिया था। अब NHAI से कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठ रही है
नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) में प्रदीप अत्री की मौजूदा पदस्थापना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद सामने आया है, जिसमें अदालत ने हरियाणा के लोक निर्माण विभाग (PWD) में उनकी प्रतिनियुक्ति और स्थायी समायोजन की प्रक्रिया को अवैध ठहराया था। अदालत ने उन्हें उनके मूल विकास एवं पंचायत विभाग में वापस भेजने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2026 को हेमंत कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में फैसला सुनाया था। इस फैसले के करीब तीन महीने बाद भी NHAI में प्रदीप अत्री की वर्तमान स्थिति और अदालत के आदेश के अनुपालन को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आने का दावा किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की थी। फैसले में अदालत ने पाया कि विकास एवं पंचायत विभाग से PWD में प्रदीप अत्री का स्थानांतरण और बाद में स्थायी समायोजन निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं था।
अदालत के सामने यह तथ्य भी आया कि प्रदीप अत्री PWD की नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित परीक्षा में सफल नहीं हुए थे। इसके बावजूद उन्हें प्रतिनियुक्ति के माध्यम से विभाग में जगह मिली और बाद में स्थायी रूप से समायोजित कर दिया गया।
फैसले के पैराग्राफ 117 में अदालत ने प्रदीप अत्री समेत चार अधिकारियों का PWD में किया गया समायोजन अवैध और शून्य घोषित किया। साथ ही, उन्हें उनके मूल विभाग में वापस भेजने का निर्देश दिया।
NHAI की वेबसाइट पर नाम दर्ज होने का दावा
इस मामले में अब NHAI की सार्वजनिक वेबसाइट पर प्रदीप अत्री का नाम गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। इससे उनकी मौजूदा पदस्थापना और सेवा संबंधी स्थिति पर सवाल उठे हैं।
हालांकि, वेबसाइट पर नाम दर्ज होने से अपने आप यह साबित नहीं होता कि अधिकारी किस सेवा आधार या प्रशासनिक आदेश के तहत कार्यरत हैं। ऐसे में NHAI से यह स्पष्ट करने की मांग की जा रही है कि अदालत के फैसले के बाद उनकी पदस्थापना की समीक्षा हुई है या नहीं।
NHAI और हरियाणा सरकार से जवाब की मांग
इस मामले में पांच प्रमुख मांगें उठाई गई हैं। इनमें प्रदीप अत्री के वर्तमान पद और कार्यालय की जानकारी सार्वजनिक करना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई का विवरण देना और उनकी प्रतिनियुक्ति तथा सेवा रिकॉर्ड की जांच कराना शामिल है।
इसके अलावा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से भी मामले में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
संस्थागत जवाबदेही का मामला
यह विवाद केवल एक अधिकारी की पदस्थापना तक सीमित नहीं है। यह सरकारी विभागों में नियुक्ति नियमों, प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया और न्यायिक आदेशों के अनुपालन से भी जुड़ा है।
अब NHAI, हरियाणा सरकार और संबंधित मंत्रालय से यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कदम उठाए गए और प्रदीप अत्री की मौजूदा पदस्थापना का प्रशासनिक आधार क्या है।
