डॉ. के.ए. पॉल ने तेलंगाना भारत समिट के बहिष्कार की अपील की। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी से छह गारंटियों और भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब मांगा
हैदराबाद: प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष डॉ. के.ए. पॉल ने तेलंगाना में 12 से 14 नवंबर तक आयोजित होने वाले भारत समिट के बहिष्कार की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की सरकार पर चुनावी वादों को पूरा करने में देरी और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही, उन्होंने राजनीतिक दलों, युवा संगठनों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों से कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सरकार से जवाब मांगने का आग्रह किया है।
डॉ. पॉल ने इस कार्यक्रम को ‘तेलंगाना सिंकिंग समिट’ करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाने और निवेश आकर्षित करने से पहले शासन से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए।
छह गारंटियों के क्रियान्वयन पर उठाए सवाल
डॉ. पॉल ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से घोषित छह गारंटियों के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को इन वादों में हुई देरी और उनके अधूरे क्रियान्वयन को लेकर जवाब देना चाहिए।
उन्होंने बताया कि करीब तीन साल पहले उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का समर्थन किया था। हालांकि, अब वह उनकी सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं।
मुख्यमंत्री पर लगाए आरोप, जांच की मांग
डॉ. पॉल ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप लगाए। उन्होंने इन आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की।
उनके अनुसार, उन्होंने इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पत्र लिखा है। उन्होंने अपनी शिकायत की प्रतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और CBI समेत अन्य एजेंसियों को भी भेजने की बात कही।
हालांकि, ये आरोप डॉ. पॉल की ओर से लगाए गए हैं। इनकी पुष्टि स्वतंत्र जांच के बाद ही हो सकती है।
निवेशकों और राजनीतिक दलों से की अपील
डॉ. पॉल ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों तथा कारोबारी संगठनों से आग्रह किया कि उनके उठाए गए मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट होने तक तेलंगाना में निवेश समझौतों या कारोबारी अनुबंधों पर हस्ताक्षर न करें।
उन्होंने भाजपा, BRS, कांग्रेस, वामपंथी दलों और प्रजा शांति पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक संगठनों से भारत समिट का बहिष्कार करने की अपील की। उन्होंने राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल जैसे कांग्रेस नेताओं से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
15 नवंबर के बाद कानूनी कदम उठाने की चेतावनी
डॉ. पॉल ने कहा कि यदि उनके आरोपों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो वह कानूनी रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने 15 नवंबर के बाद मामले को आगे बढ़ाने की योजना की बात कही।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका विरोध तेलंगाना या वहां के लोगों के खिलाफ नहीं है। उनके मुताबिक, इस अभियान का उद्देश्य राज्य के हितों की रक्षा करना और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
