टी.जी. मोहनदास की हिरासत पर HRDS INDIA चिंतित, निष्पक्ष कानून की मांग

टी.जी. मोहनदास की हिरासत पर HRDS INDIA चिंतित, निष्पक्ष कानून की मांग

दिल्ली:आरएसएस विचारक और राजनीतिक टिप्पणीकार टी.जी. मोहनदास की हिरासत को लेकर HRDS INDIA ने चिंता जताई है। यह कार्रवाई जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को लेकर उनकी कथित विवादित टिप्पणी के मामले में की गई। संगठन ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और कानून के समान इस्तेमाल की मांग की है।

संगठन ने कहा कि भड़काऊ या धमकी भरे बयानों को किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही, HRDS INDIA ने जोर दिया कि कानूनी कार्रवाई कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। संगठन ने राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के कारण किसी व्यक्ति को निशाना बनाए जाने का विरोध किया।

निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

अजी कृष्णन बोले- कानून के सामने सभी के साथ समान व्यवहार जरूरी

HRDS INDIA के संस्थापक-सचिव अजी कृष्णन ने कहा कि हिंसा भड़काने, धमकी देने या गैर-जिम्मेदाराना बयान देने का समर्थन नहीं किया जा सकता। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए।

अजी कृष्णन ने कहा कि टी.जी. मोहनदास के खिलाफ शिकायत हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। साथ ही, दूसरे राजनीतिक या वैचारिक संगठनों से जुड़े लोगों पर भी ऐसे ही आरोप लगते हैं, तो उनके मामलों में भी बिना भेदभाव समान गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून का चयनात्मक इस्तेमाल लोगों के विश्वास को प्रभावित करता है।

राजनीतिक मतभेदों से अलग हो कानून का इस्तेमाल: HRDS INDIA

संगठन ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताना और शिकायत दर्ज कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए सरकार और पुलिस को हर मामले में निष्पक्ष रवैया अपनाना चाहिए। HRDS INDIA ने जोर दिया कि किसी व्यक्ति या समूह की राजनीतिक विचारधारा के आधार पर कानून लागू करने में भेदभाव नहीं होना चाहिए।

HRDS INDIA ने यह भी चिंता जताई कि इस विवाद के कारण केरल के कई जरूरी मुद्दे चर्चा से बाहर हो सकते हैं। इनमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य और तटीय समुदायों की मांगों को लेकर चल रहे प्रदर्शन प्रमुख हैं। संगठन ने सरकार और पुलिस से पारदर्शिता बनाए रखने तथा सभी मामलों में समान कानूनी प्रक्रिया अपनाने की अपील की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *