Bharat Bandh 2026: 30 करोड़ मजदूर और किसान सड़कों पर। नए श्रम कानून और भारत-अमेरिका ट्रेड डील का विरोध। बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर बड़ा असर। ताज़ा अपडेट्स यहाँ पढ़ें।
नई दिल्ली : आज, 12 फरवरी 2026 को पूरे भारत में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दस बड़ी मजदूर यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के कहने पर देश भर में ‘भारत बंद’ शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें तीस करोड़ से ज्यादा मजदूर और किसान अपनी मांगों के लिए शामिल हो रहे हैं। यह आंदोलन मुख्य रूप से 2025 में हुए घटनाक्रम के खिलाफ है।
लागू हुए चार नए लेबर कोड्स (Labor law), निजीकरण और हाल ही में हुई भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ है। सुबह से ही बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और कई सरकारी सेवाओं पर इसका असर दिखने लगा है। जहाँ केरल और ओडिशा जैसे राज्यों में जनजीवन काफी हद तक थम गया है, वहीं दिल्ली-NCR में मिला-जुला असर है।
क्या हैं आंदोलन की मुख्य वजहें?
इस हड़ताल का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु केंद्र सरकार द्वारा लाए गए चार नए श्रम कानून (Labor Codes) हैं। यूनियनों का कहना है कि ये कानून मजदूरों के हित में नहीं हैं।
विवादित लेबर कोड्स (Controversial labor codes):
- वेतन पर कोड (Code on Wages): न्यूनतम वेतन मानकों को लेकर असहमति।
- औद्योगिक संबंधों का कोड (Industrial Relations Code): कंपनियों के लिए ‘हायर और फायर’ (रोज़गार को आसानी से समाप्त करने) में छूट।
- सामाजिक सुरक्षा पर कोड (Code on Social Security): पेंशन और बीमा जैसी लाभों को लेकर चिंताएँ।
- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कोड (OSH-Occupational Safety, Health): कार्य समय और सुरक्षा मानकों में बदलाव।
इसके अतिरिक्त, किसान संगठन भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों का आयात भारतीय किसानों की आय और बाजार पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।
आम जनता पर क्या हो रहा है असर?
अगर आप आज घर से बाहर जा रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:
बैंकिंग सेवाएँ: सरकारी बैंकों जैसे SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में काम धीमा है। ऑनलाइन लेनदेन जारी हैं, लेकिन बैंक शाखाओं में चेक क्लियर करने या नकद जमा करने में समस्याएँ हो सकती हैं।
बसें और ऑटो: केरल, कर्नाटक और ओडिशा में लगभग बंद हैं। दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो चल रही है, लेकिन कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन हो सकते हैं।
विद्यालय और कॉलेज: अधिकांश राज्यों में स्कूल खुले हैं, लेकिन कुछ निजी स्कूलों ने स्थानीय विरोधों के कारण छुट्टियों की घोषणा की है। इसलिए, जाने से पहले अपने स्कूल से पुष्टि करना समझदारी होगी।
जरूरी सेवाएँ: अस्पताल, एम्बुलेंस और बिजली जैसी आपातकालीन सेवाएँ इस बंद से मुक्त हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।
यह भारत बंद सरकार की आर्थिक और श्रम नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष का प्रतीक है। जहाँ एक तरफ यूनियनें इसे “मजदूर-किसान विरोधी” नीतियों के खिलाफ लड़ाई बता रही हैं, वहीं कुछ संगठन इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित मान रहे हैं। फिलहाल, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक समझौता वार्ता शुरू नहीं हुई है। स्थिति को देखते हुए सलाह दी जाती है कि लंबी यात्राओं से बचें और डिजिटल माध्यमों का ही उपयोग करें।
